ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਬੀਅਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਟਾਣਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਲਈ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ।
ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਦੋਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਪਿਛਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
